केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का सीधा लाभ हितग्राहियों को मिले – सांसद जनार्दन मिश्र

जिला स्तरीय विकास, समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक संपन्न
रीवा 23 नवम्बर 2019. सांसद जनार्दन मिश्रा ने कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुये कहा कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का सीधा लाभ हितग्राहियों को अनिवार्य रूप से मिले। उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास का निर्धारित समयावधि का निर्माण पूर्ण कर पात्रता के अनुरूप हितग्राहियों को आवंटित किया जाये ताकि वे आवास में रहना प्रारंभ कर दें।
बैठक में विधायक गुढ़ नागेन्द्र सिंह, विधायक सेमरिया के.पी. त्रिपाठी, विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल, जिला पंचायत के सीईओ अर्पित वर्मा, समिति के सदस्य एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे। सांसद द्वारा मुद्रा योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 2587 लाख रूपये के 2209 प्रकरण स्वरोजगार स्थापित करने के लिये ऋण सुविधा हेतु बैंक प्रेषित किये गये थे इनमें से बैंकों द्वारा 2392 लाख रूपये के 1956 प्रकरण स्वीकृत किये गये तथा 2109 लाख रूपये के 1747 प्रकरण वितरित किये गये है। सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि केन्द्र सरकार की मंशा के अनुरूप बैंकर्स ऋण वितरण नहीं कर रहे हैं यह आपत्तिजनक है।
उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की समीक्षा के दौरान कहा कि आवासहीन ग्रामीणों को आवास निर्माण के लिये समय पर जिला पंचायत द्वारा किस्त जारी की जाये। बताया गया कि ग्रामीण आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2018-19 में 41336 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसमें से 41336 हितग्राहियों को आवास निर्माण की स्वीकृत प्रदान की गयी। 41285 हितग्राहियों को प्रथम किस्त की राशि, 40231 को द्वितीय किस्त एवं 39315 हितग्राहियों को तृतीय किस्त की राशि जारी की जा चुकी है। हितग्राहियों द्वारा अब तक 37938 आवास पूर्ण कर लिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 9334 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ था इसमें से 9334 आवासों की स्वीकृत दी गयी। 9135 को प्रथम किस्त, 6605 को द्वितीय किस्त तथा 3015 को तृतीय किस्त जारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत नगर निगम रीवा द्वारा बीएलसी योजनान्तर्गत 1928 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। 1876 हितग्राहियों को प्रथम किस्त, 1876 को द्वितीय किस्त तथा 1339 को तृतीय किस्त जारी की जा चुकी है। नगर पंचायतों द्वारा 11385 आवासों में से 9806 हितग्राहियों को प्रथम किस्त, 7241 को द्वितीय तथा 1476 को तृतीय किस्त दी गई है। नगर निगम क्षेत्र में 1339 हितग्राहियों ने अपने आवास पूर्ण कर लिये हैं। एएचपी योजना के तहत 1869 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था इसमें से 1632 हितग्राहियों को आवंटन आदेश जारी किया गया है। बैंकों द्वारा हितग्राहियों द्वारा ऋण सुविधा प्रदान न करने से आवास पूर्ण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
नगर पंचायतों द्वारा यह बताने पर कि जिओ टैग एजेंसी द्वारा समय पर आवासों की टैकिग न करने से आवास की तीसरी किस्त प्राप्त नहीं हो रही है सांसद ने जिओ टैकिग एजेंसी परिवर्तित के लिये कहा। राष्ट्रीय रूर्वन परियोजना की जानकारी देते हुये बताया गया कि परियोजना के लिये जनपद पंचायत हनुमना की गौरी तहसील की 12 पंचायतें चयनित की गई हैं। यहां पर 100 करोड़ रूपये की लागत से 18 घटकों में कार्य किया जायेगा।