मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना को समय-सीमा में लागू करें – मुख्य सचिव

प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिये उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तय कर दिया गया है। इसकी समस्त कार्यवाईयां समय-सीमा में पूरी करके किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित करायें। सभी कलेक्टर हर पात्र किसान से आवेदन पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें। योजना के लिए जिला स्तर पर समिति गठित की गई है। इसकी निगरानी में समस्त कार्यवाईयां सम्पन्न करायें। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान एवं अन्य फसलों के समय पर भुगतान के निर्देश दिये । मुख्य सचिव ने पेय जल व्यवस्था, बिजली व्यवस्था तथा लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार प्रशासनिक कार्य में आमजनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक समन्वय से कार्य करते हुये कानून और व्यवस्था बनाये रखने के साथ विकास कार्यों की निगरानी रखें। जिले की हर महत्वपूर्ण घटना की सूचना समय पर आपको मिलनी चाहिए। नियमों का पालन करते हुये सही निर्णय लें। आमजनता की समस्याओं तथा हल करने शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। जिन क्षेत्रों में गर्मियों में पेय जल की कमी की आशंका हो उनके लिए अभी से उचित प्रबंध करें। बंद नल जल योजनाओं को चालू करने तथा बिगड़े हैण्डपम्पों के सुधार के लिए अभियान चलायें।
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना के तहत 15 से 25 जनवरी तक ऋणी किसानों के बैंक खाते में आधार सीडिंग की जायेगी। आधार सीडिंग वाले किसानों की सूची हरे रंग तथा बिना आधार सीडिंग वाले ऋणी किसानों की सूची सफेद कागज पर ग्राम पंचायतों में प्रकाशित की जायेगी। जो किसान पात्र हैं किन्तु उनका नाम इन दोनों सूची में विभिन्न कारणों से शामिल नहीं है। उनकी सूची गुलाबी रंग में प्रकाशित होगी। किसानों के आवेदन पत्र भरवाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में नोडल अधिकारी तैनात रहेगा। किसानों को ऋणी होने तथा पात्र होने का प्रमाण पत्र स्वयं देना होगा। सूची का प्रकाशन 26 जनवरी की विशेष ग्राम सभाओं में किया जायेगा। आवेदन पत्रों में बैंको द्वारा 8 से 10 फरवरी तक कार्यवाई करके 20 फरवरी तक डाटा सत्यापन किया जायेगा। इसके बाद किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि 15 जनवरी से 15 फरवरी तक खसरा-रूबेला वैक्सीन से विशेष टीकाकरण किया जायेगा। इसमें 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण होगा। अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा आदिवासी विकास विभाग मिलकर प्रयास करें। कलेक्टर अभियान की सतत् निगरानी करें। बैठक में पुलिस महानिर्देशक श्री एस.के. शुक्ला ने कहा कि अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की कड़ी निगरानी रखें। बड़े मेलों, धार्मिक आयोजन के समय सुरक्षा के उचित प्रबंध करें । बैठक में बताया गया की हर वर्ष 8 मार्च तथा 19 नवम्बर को पंचायतों में विशेष ग्राम पंचायत आयोजित की जायेंगी। प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास ने बताया कि इस वर्ष मनरेगा से 20 करोड़ से अधिक मानव दिवसों के रोजगार सृजन का लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा। बैठक में हायर सेकेण्ड्री तथा हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं की निगरानी, खसरा-रूबेला वैक्सीन से विशेष टीकाकरण अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्ट्रेट के एन.आई.सी केन्द्र से प्रभारी कमिश्नर श्री मधुकर आग्नेय, कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मयंक अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त आर.के. शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, अपर कलेक्टर बी.के. पाण्डेय, अपर कलेक्टर इला तिवारी तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।