नामांतरण तथा बटवारा के प्रकरणों के निराकरण का अभियान चलायें – कलेक्टर

रात में चैन से सोना चाहते हैं तो दिन में जमकर कार्य करें – कलेक्टर
रीवा 09 जनवरी 2021. कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी जनकल्याण को ध्यान में रखकर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। अधिनस्त अमले को प्रोत्साहित करके राजस्व कार्यों को संपन्न करायें। मुख्यमंत्री जी अगले माह समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। नामांतरण तथा बटवारा के प्रकरणों के निराकरण के लिए अभियान चलाये। अविवादित नामांतरण तथा बटवारा शत-प्रतिशत निराकृत करें। जमीन के नामांतरण के बाद उसकी तत्काल इंतालाबी कराये। भूमि स्वामी को मांगी गयी सेवाएं सुविधा से मिलना सुनिश्चित करें। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए सभी एसडीएम तथा तहसीलदारों को विशेष प्रयास करने होंगे। राजस्व अधिकारी यदि रात में चैन से सोना चाहते हैं तो दिन में उन्हें जमकर कार्य करना होगा। राजस्व कार्यों को अधिक परिणाम मूलक बनाने के लिए आधुनिक सूचना संचार तकनीक का बेहतर उपयोग करें।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज सभी राजस्व प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक समाधान करें। आवेदक को अंतिम सेवा मिलने पर ही प्रकरण बंद करे । किसी भी स्थिति में प्रकरण को फोर्स क्लोज न करायें। मांगी गयी सेवा के लिए यदि आवेदक अपात्र है तभी प्रकरण फोर्स क्लोज के लिए प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने कहा कि लोक सेवा गारंटी योजना में भी दर्ज राजस्व प्रकरणों का तय समय सीमा में निराकरण करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 5 हजार से अधिक प्रकरण आधार संख्या मिलान न होने के कारण लंबित हैं। संबंधित पटवारियों से 7 दिवस में सभी आवेदन पत्रों में सही नाम तथा आधार संख्या दर्ज करायें। जिससे पात्र किसान को सम्मान निधि की राशि प्राप्त हो सके।
कलेक्टर ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के तहत दर्ज सभी दावों का निराकरण करके पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र जारी करें। इन्हें ट्रायवल विभाग के पोर्टल पर दर्ज करायें तथा किसान सम्मान निधि पोर्टल पर भी आवेदन दर्ज करायें। पूर्व में भी जारी सभी वनाधिकार पत्रों को पोर्टल पर दर्ज कराके किसान सम्मान निधि योजना से लाभांवित करें। कलेक्टर ने कहा कि हुजूर तहसील में नामांतरण तथा बटवारे के 1900 से अधिक प्रकरण लंबित हैं। तहसीलदार हुजूर इस माह निराकरण सुनिश्चित करें। सीमांकन के प्रकरणों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। जिले भर में 3 हजार से अधिक प्रकरण लंबित हैं। राजस्व निरीक्षकों तथा पटवारियों के दल तैनात कर नियमित रूप से भूमि का सीमांकन करायें। इसमें लापरवाही बरतने वाले राजस्व निरीक्षकों तथा पटवारियों पर कार्यवाही करें।
कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी भू-राजस्व तथा आरआरसी की वसूली पर विशेष ध्यान दें। भू-राजस्व की वसूली की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कराये। आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज राजस्व प्रकरणों में भी बटवारा तथा नामांतरण के प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें। प्रकरणों के निराकरण में जवा तथा डभौरा तहसीलों की स्थिति ठीक नहीं है। डायवर्सन के प्रकरण पटवारियों द्वारा दर्ज किये जा रहे हैं। तहसीलदार इनका परीक्षण करके तथा राशि जमा कराकर ऑनलाइन सत्यापन करें। खादानों से भी प्राप्त होने वाले राजस्व का मूल्यांकन करके लंबित राशि की वसूली के लिए प्रयास करें। सभी राजस्व अधिकारी अपने मूल कार्य के साथ-साथ विकास कार्यों पर भी ध्यान दें। क्षेत्र का नियमित रूप भ्रमण करके अतिक्रमण तथा भू-अर्जन के प्रकरणों का मौके पर निराकरण करें। अक्टूबर माह में दिव्यांगों की जांच के लिए शिविरों में राजस्व अधिकारियों ने शानदार सहयोग किया था। चिन्हित दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण वितरण के लिए इस माह 12 जनवरी से शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। इन शिविरों के लिए अन्य विभागों के सहयोग से सभी व्यवस्थाएें सुनिश्चित करें। ई-गवर्नेंस मद से राजस्व अधिकारियों को दी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 3 दिवस में प्रस्तुत करें जिससे अतिरिक्त राशि जारी की जा सके। बैठक में धान खरीदी, उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण, स्वच्छता अभियान, गिरदावरी, राहत राशि वितरण की भी समीक्षा की गयी। बैठक में संयुक्त कलेक्टर एके झा, संयुक्ल कलेक्टर अंजलि द्विवेदी, संयुक्त कलेक्टर केपी पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर माला त्रिपाठी, सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।