अब समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के स्थान पर आयोजित होगा जन अधिकार कार्यक्रम – कमिश्नर डॉ. भार्गव

रीवा 03 जुलाई 2019. कमिश्नर रीवा संभाग डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने कमिश्नर कार्यालय में आयोजित संभागीय अधिकारियों की टी.एल. बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के तहत अब प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के स्थान पर जन अधिकार कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें सभी संभागीय अधिकारी उपस्थित रहें। इसकी शुरूआत आगामी 9 जुलाई से होगी। यह कार्यक्रम समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम की तरह ही होगा। कार्यक्रम के माध्यम से सीएम हेल्पलाइन, लोकसेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों, जन शिकायत एवं समसामयिक विषयों पर चर्चा की होगी। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर निराकरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई की शिकायतों का निराकरण भी ठीक ढंग से करना सुनिश्चित करें।
कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा कि अब प्रत्येक सप्ताह बुधवार को संभागीय अधिकारियों की टीएल बैठक आयोजित की जायेगी। संभागीय अधिकारी अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी अद्यतन रखें और बिना अनुमति मुख्यालय के बाहर न जायें। उन्होंने पेंशन संबंधी शिकायतों का निराकरण तत्परता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा करते हुए कहा कि सबसे पुरानी शिकायतों का निराकरण पहले करें। उन्होंने कहा कि संभाग में सिंगरौली जिला शिकायतों के निराकरण में नम्बर एक पर है। इसी तरह अन्य जिले भी नम्बर एक पर आने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि संभाग स्तरीय अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने संभागीय अधिकारियों को भ्रमण डायरी प्रतिमाह प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वित्तीय नियमों का पालन करते हुए शासकीय योजनाओं के बजट का उपयोग करें और बजट समर्पण करने की स्थिति न बने। सभी विभागीय अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें। अपने दायित्वों का मुस्तैदी के साथ निर्वहन कर शासकीय योजनाओं का अच्छे ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

जन अधिकार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुनेंगे आमजन की शिकायतें – बैठक में कमिश्नर रीवा संभाग डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने बताया कि माह के प्रथम मंगलवार को समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। इसे समाप्त कर मध्यप्रदेश शासन द्वारा सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सेवा प्रदाय की समीक्षा के लिए नवीन व्यवस्था निर्धारित की गई है जिसे जन अधिकार कार्यक्रम कहा जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं अथवा शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण किया जाए। शासन और प्रशासन से अपनी प्रमाणिक शिकायतों अथवा समस्याओं का निराकरण प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और यही जन अधिकार कार्यक्रम की मूल अवधारणा है।
मुख्यमंत्री द्वारा माह के द्वितीय मंगलवार को जन अधिकार कार्यक्रम के तहत वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम की समीक्षा की जायेगी। इस कार्यक्रम की शुरूआत आगामी 9 जुलाई से होगी जिसका समय शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। द्वितीय मंगलवार को अवकाश होने की स्थिति में इसका आयोजन अगले कार्य दिवस में किया जायेगा। जन अधिकार कार्यक्रम के आयोजन तथा इसके अन्तर्गत प्राप्त प्रकरणों के निराकरण के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किये गये हैं।
इसी प्रकार अब सीएम हेल्पलाइन में प्रदर्शन की समीक्षा के लिए अब जिलों की रैंकिंग की गणना के लिए जिलों को दो समूहों में बांटा जाएगा। जिसमें माह के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या से अंत में शिकायतों की संख्या में कमी लाने वाले जिले शामिल होंगे। दूसरे समूह में ऐसे जिले शामिल होंगे जिनमें लंबित शिकायतों की तुलना में माह के अंत में शिकायतों में वृद्धि पायी जायेगी।
बैठक में संयुक्त आयुक्त (विकास) राकेश शुक्ला, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. एसके सालम, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण अंजनी कुमार त्रिपाठी, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग ऊषा सिंह सोलंकी सहित अन्य संभागीय अधिकारी उपस्थित थे।