भावान्तर भुगतान योजना में अधिक से अधिक कृषकों को लाभ दिलाना सुनिश्चित करें – प्रभारी मंत्री

प्रदेश के जल संसाधन, जनसम्पर्क एवं संसदीय कार्य मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला योजना समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक को सम्बोधित करते हुये प्रभारी मंत्री ने कहा कि  मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना में अधिक से अधिक कृषकों को लाभ दिलाया जाय। जनप्रतिनिधि और अधिकारी भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन कराने के लिये कृषकों को प्रोत्साहित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिला अन्तर्गत सभी पंजीयन केन्द्रो पर अधिकाधिक किसानों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाय। उल्लेखनीय है कि 10 अक्टूबर तक जिले के 79 पंजीयन केन्द्रो पर 2382 किसानों का पंजीयन कराया जा चुका है।
जिला योजना समिति की बैठक में सांसद जनार्दन मिश्र, विन्ध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा, उपाध्यक्ष विभा पटेल विधायक देवतालाब गिरीश गौतम, विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह, विधायक सेमरिया नीलम अभय मिश्रा, विधायक मनगवां शीला त्यागी, विधायक प्रतिनिधि राजेश पाण्डेय, विद्याप्रकाश श्रीवास्तव, राम सिंह, कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक, पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार, नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार सुमन, जिला पंचायत सीईओ मयंक अग्रवाल सहित जिला योजना समिति के सदस्य एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
प्रभारी मंत्री ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय हो कर भावान्तर भुगतान योजना में आवश्यक पहल करें। जिससे कि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सके। जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिल कर इस कार्य को गति दें जिससे इस योजना के 15 अक्टूबर तक हो रहे निःशुल्क पंजीयन कराने की समय सीमा में जिले के सभी पात्र किसान पंजीकृत हो जायं।
इससे पूर्व प्रभारी मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत जिले में व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक शौचालय निर्माण की प्रगति एवं ओडीएफ करने के संबंध में जानकारी ली। इस अवसर पर समिति के सदस्यों द्वारा शौचालय निर्माण की राशि का भुगतान हितग्राहियों को नही हो पाने की ओर प्रभारी मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शौचालय निर्माण की राशि का भुगतान शीघ्र किया जाय। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि शौचालयों का निर्माण निर्धारित मापदण्डों के साथ पूरी गुणवत्ता के साथ हो। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिये कि निर्माण कार्य समय-सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाना सुनिश्चित करें।
बैठक में कलेक्टर द्वारा भावांतर भुगतान योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कलेक्टर ने बैठक के दौरान चर्चा में आये विभिन्न बिन्दुओं पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। नगर निगम आयुक्त द्वारा नगरीय क्षेत्रों और जिला पंचायत सीईओ द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। बैठक में समिति के सदस्यों ने प्रभारी मंत्री को चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर अपने सुझाव दिये और समस्यायें भी रखीं।
आज कि बैठक में ग्राम पंचायत घरभरा जनपद पंचायत हनुमना के शाहपुर मोड का नाम करण सोनौआ देवी चौराहा करने, जिला अन्तर्गत चार शासकीय विद्यालयों के नामकरण करने और जिले के हाईस्कूल एवं हायर सेकण्ड्री परीक्षा वर्ष 2017-18 के 98 परीक्षा केन्द्रो के अनुमोदन का प्रस्ताव सर्वसममति से पारित किया गया। बैठक के दौरान कलेक्टर ने बताया कि जिला योजना वर्ष 2018-19 हेतु राज्य योजना आयोग द्वारा रीवा जिले की जिला योजना हेतु 71092 लाख रूपये की सीलिंग निर्धारित की गयी है जिसके अनुसार रीवा जिले के 35 विभागों द्वारा जिले की कार्य योजना तैयार की जा रही है।