पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए अंब्रेला स्कीम को मंज़ूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फ़ैसले लिए गए। देश की आंतरिक सुरक्षा को मज़बूती देने के लिए पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए ‘अंब्रेला स्कीम’ को मंजूरी दे दी गई और जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष वित्तीय प्रावधानों पर निर्णय लिया गया तो वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सेंट्रल हेल्थ सर्विस में शामिल चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है।
मोदी सरकार ने पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़े कदम का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट ने देश के आतंरिक सुरक्षा के बुनिय़ादी ढांचे को बेहतर करने के लिये नई अम्ब्रेला नीति को मंजूरी दी है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि इस योजना पर तीन सालों में 25 हजार करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। ये राशि आतंरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के तंत्र को मजबूत बनाने पर खर्च की जाएगी।
इस योजना के तहत जम्मू-कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों और उत्तर-पूर्व में भी आतंरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि दी गई है। दरअसल मोदी सरकार की नई अंब्रेला नीति ऐसे समय आई है जब पहले से ही 14वें वित्त आयोग, राज्यों के विकास के लिए अधिक यानि 42 हिस्सेदारी दी जा रही है। ये स्कीम केंद्र की आतंरिक सुरक्षा को लेकर प्राथमिकता को दर्शाता है। इस नई नीति के तहत अब केंद्र की कुल हिस्सेदारी 80 फीसदी होगी, बाकी खर्च राज्यों को उठाना होगा। इस फैसले से राज्यों को आंतरिक सुरक्षा ढांचा के तंत्र को मजबूत करने के लिये ढाई गुना अधिक धनराशि मिलेगी।
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक अन्य अहम फैसले में सेंट्रल हेल्थ सर्विस में शामिल चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है।गौरतलब है कि देश में डाक्टरों की बेहद कमी है। मोदी सरकार के इस फैसले से 1,445 डॉक्टरों को लाभ मिलेगा और सरकार का ये कदम आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने में मददगार साबित होगा।
