मध्यप्रदेश की बेहतर ब्रॉडिंग से औद्योगिक क्षेत्र में हुआ बड़ा निवेश-उद्दोग मंत्री

खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन पर सख्ती से राजस्व आय 3600 करोड़ तक पहुँची

अनुदान माँगों पर हुई चर्चा पर उद्योग-वाणिज्य एवं खनिज मंत्री श्री शुक्ल का जवाब

उद्योग-वाणिज्य, रोजगार एवं खनिज मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि मध्यप्रदेश में पिछले 5 वर्ष में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये भागीरथ प्रयास हुए हैं। श्री शुक्ल ने कहा कि रोड-शो तथा ब्रॉडिंग का असर अब प्रदेश में दिखने लगा है। औद्योगिक क्रांति से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि अक्टूबर-2016 में इंदौर में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 5 करोड़ 62 लाख रुपये के 2630 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। समिट के दौरान बड़े उद्योग के 359 निवेश प्रस्ताव में से 216 प्रस्ताव पर तेजी से काम हो रहा है। समिट में मिले 30 हजार 300 करोड़ के 139 निवेश प्रस्ताव पर निवेशकों को जमीन उपलब्ध करवा दी गयी है। खनिज मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन पर सख्ती के साथ शिकंजा कसा गया है। इसी का परिणाम है कि राज्य शासन की खनिज राजस्व आय में वृद्धि हुई है। उद्योग एवं खनिज मंत्री श्री शुक्ल आज विधानसभा में अपने विभागों की अनुदान माँगों पर हुई चर्चा का उत्तर दे रहे थे।

उद्योग मंत्री ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2014 में 4 करोड़ 36 लाख के 2630 निवेश प्रस्ताव में से 1963 निवेश प्रस्ताव धरातल पर आ गये हैं और इनमें 2 करोड़ 70 लाख निवेश हुआ है। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में 2 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला है। उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जिन उद्योगपतियों ने भागीदारी की है, उसका लाभ मध्यप्रदेश को मिला है। उद्योगपति श्री मुकेश अंबानी ने जियो टेली कम्युनिकेशन में 15 हजार करोड़ का, रिलायंस इण्डस्ट्री लिमिटेड के श्री अनिल अंबानी ने मध्यप्रदेश में आज तक लगभग 35 हजार करोड़ का निवेश अल्ट्रा मेगा ताप संयंत्र और सीमेंट कम्पनी में किया है। प्रदेश में एक रुपये 19 पैसे की न्यूनतम दर पर सस्ती बिजली रिलायंस की तरफ से मिल रही है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक क्रांति का दौर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की दूरदर्शिता और पारदर्शिता के कारण शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय-स्तर पर रोड-शो किये हैं। मध्यप्रदेश में फूड प्रोसेसिंग की संभावना की चर्चा करते हुए उद्योग मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि ख्याति-प्राप्त आईटीसी कम्पनी ने जमीन की माँग की है। बुधनी में ट्रायडेंट टावेल का कारखाना सफलतापूर्वक काम कर रहा है। ओसवाल ने भी अपनी औद्योगिक इकाई प्रदेश में स्थापित की है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में वाल्वो जैसी कम्पनी ने अपनी यूनिट लगायी है।  उद्योग मंत्री ने कहा कि आई.टी. के क्षेत्र में भी टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कम्पनी अपनी यूनिट इंदौर में लगा रही है। इन कम्पनियों से मध्यप्रदेश के युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार मिलना शुरू हो गया है। रीवा में विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगने जा रहा है। इस प्लांट से 18 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। हिंडाल्को ने प्रदेश में 25 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है। प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में स्थानीय व्यक्तियों को 50 प्रतिशत रोजगार दिया जा रहा है।

उद्योग मंत्री श्री शुक्ल ने बताया कि प्रदेश में लगने वाले उद्योग के लिये एक लाख 20 हजार एकड़ का लैण्ड बैंक तैयार कर लिया गया है। उद्योगपति ऑनलाइन भूमि आवंटन के लिये आवेदन कर सकते हैं। इसमें से 60 हजार एकड़ भूमि का विकास भी किया जा चुका है। रक्षा क्षेत्र में हुए निवेश की चर्चा करते हुए श्री शुक्ल ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर, भिण्ड में पुंज लॉयड लिमिटेड कम्पनी इजराइल के साथ स्माल आर्म्स निर्माण इकाई लगा रही है। इस इकाई में मई-2017 तक उत्पादन शुरू हो जायेगा। उद्योग मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश में कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। इस कमी को दूर करने के लिये ड्राय पोर्ट और एयर कार्गो स्थापित किये जा रहे हैं। इनसे प्रदेश के उत्पादों को बंदरगाह तक आसानी से पहुँचाया जा सकेगा।

उद्योग मंत्री ने कहा कि पीपीपी मोड पर मॉडल रोजगार कार्यालय बनाये जा रहे हैं। इसके माध्यम से स्थानीय युवाओं तथा अन्य रोजगार चाहने वालों को तकनीकी मदद से रोजगार के अवसरों की जानकारी के साथ ही परामर्श एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिवर्ष 60 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार दिलवाया जा रहा है।

खनिज साधन

खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में अवैध उत्खनन तथा परिवहन पर सख्ती से रोक लगायी गयी है। इसमें लिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिये कठोर निर्णय लेने के साथ ही अंकुश लगाने से प्रदेश की खनिज राजस्व आय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। श्री शुक्ल ने बताया कि प्रदेश में खनिज राजस्व से वर्ष 2014-15 में करीब 3478 करोड़ रुपये और वर्ष 2015-16 में 3610 करोड़ रुपये की राजस्व आय हुई है। राजस्व आय में प्रतिवर्ष लगातार वृद्धि हो रही है।

श्री शुक्ल ने कहा कि खनिज साधन विभाग में कई नवाचार किये गये हैं। खनिज के परिवहन के लिये ऑनलाइन प्रक्रिया से ई-टीपी जारी करने की व्यवस्था लागू की गयी है। यह व्यवस्था 37 जिलों में लागू हो गयी है। इस व्यवस्था से खनिज के परिवहन में कैशलेस ट्रांजेक्शन हो सकेगा। खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के ई-पंजीयन करवाये जाने की व्यवस्था लागू की गयी है। खनिज परिवहन वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहा है।

खनिज साधन मंत्री श्री शुक्ल ने बताया कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना लागू होने से 914 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। यह राशि उन जिलों में खर्च की जा रही है, जिन जिलों में खनिज से आय हुई है। प्रदेश के 10 जिलों में 890 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इस पर 143 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। यह राशि विकास कार्यों पर खर्च की जा रही है।

श्री शुक्ल के जवाब के बाद सदन में उनके विभाग से संबंधित 999 करोड़ 64 लाख 28 हजार रुपये की अनुदान माँगों को ध्वनि-मत से पारित कर दिया गया।