सीएम हेल्पलाइन के 100 दिवस से अधिक के प्रकरण लंबित न रहें

सीएम हेल्पलाइन के 100 दिवस से अधिक के प्रकरण लंबित न रहें, हर हफ्ते प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाई जाए – कमिश्नर शीलेंद्र सिंह
गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जांच हेतु ग्राम पंचायतो में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित करें
आईटीआई में स्थानीय युवाओं को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित करें
उच्च शिक्षा विभाग महाविद्यालयो में एमपीपीएससी एवं यूपीएससी की कक्षाएं संचालित करें
कमिश्नर ने संभागीय समय सीमा की बैठक में दिए निर्देश

रीवा 07 जुलाई 2026. रीवा संभाग कमिश्नर श्री शीलेंद्र सिंह ने मंगलवार को संभागीय समय सीमा की बैठक में सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह सीएम हेल्पलाइन के 100 दिवस से अधिक के लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण कराना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा कि हर हफ्ते प्राप्त प्रकरणों के निराकरण में भी तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि यदि लंबित प्रकरणों के निराकरण में विभागीय अधीनस्थ अमला सहयोग नहीं कर रहा है या निराकरण में रूचि नहीं ले रहा है तो अधिकारी गण अधीनस्थ अमले पर नियम अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के एक प्रकरण में अनावश्यक लेट लतीफी करने एवं प्रकरण को गंभीरता से न लेने पर स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक संचालक का इस माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए।

कमिश्नर ने संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास को निर्देश दिए कि रीवा संभाग के सभी जिलों की गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित करें। इस कार्य हेतु सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, विशेषज्ञ चिकित्सक एवं अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों का आवश्यक सहयोग लिया जाए। कमिश्नर ने उक्त शिविर में कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के भी निर्देश दिए, कमिश्नर ने संयुक्त संचालक महिला व बाल विकास विभाग को निर्देश दिए कि वह तत संबंध में एक ठोस कार्य योजना बनाएं और जहां जहां शिविर आयोजित करना है इसकी व्यापक तैयारियां भी सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने सख्त हिदायत दी की शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण से कोई भी गर्भवती महिला वंचित न रहने पाए। कमिश्नर श्री शीलेंद्र सिंह ने आईटीआई में प्रचलित 16 ट्रेड की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए की रीवा संभाग के सभी जिलों के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर अनिवार्य रूप से कार्य किया जाए, उन्होंने कहा कि स्थानीय युवक-युवतियों को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित किया जाए ताकि वह स्थानीय उद्योग व इंडस्ट्री में रोजगार प्राप्त कर सके। कमिश्नर ने वर्तमान में आईटीआई में दिए जा रहे प्रशिक्षण की खराब स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि स्थानीय इंडस्ट्री में जिस स्किल की या मांग की आवश्यकता है उसी मान से युवक एवं युवतियो को उसी ट्रेंड में प्रशिक्षित किया जाए। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि वह संभाग के सभी जिलों के एक-एक महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए एमपीपीएससी एवं यूपीएससी की कक्षाएं संचालित करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए यदि फंड एवं आवश्यक किताब या अन्य सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है तो संबंधित जिलों के कलेक्टर से सीआरएस फंड से मदद मुहैया कराई जाएगी। कमिश्नर ने उद्यानिकी विभाग को 15 अगस्त तक दिए गए लक्ष्य की पूर्ति करने के निर्देश दिए, साथ ही कहा कि स्थानीय स्तर पर सुंदरजा आम के प्रोडक्शन पर विशेष रूप से कार्य किया जा सकता है।

कमिश्नर ने संभागीय पेंशन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वह आगामी 6 माह में सेवानिवृत होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों का डाटा एकत्रित कर ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत पीपीओ देने की कार्रवाई प्राथमिकता से करना सुनिश्चित करें। उन्होंने हर ग्राम पंचायत में दुग्ध उत्पादन समिति बनाने के निर्देश दिए साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह मेंटेनेंस की स्थिति में व्यापक स्तर पर सुधार कार्य करना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने अर्बन विभाग के अधिकारी को जर्जर और क्षतिग्रस्त मकानों का चिन्हांकन कर उन मकानों को डिस्मेंटल करने एवं नालियों एवं नालों की सफाई का कार्य प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने सहकारिता विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि वह शेष रह गई सहकारी समितियो का ऑडिट समय पर कराना सुनिश्चित करें।