प्रीमियम की राशि 15 दिन में जमा न होने पर पट्टे निरस्त करने की कार्यवाही करें – कलेक्टर

प्रीमियम की राशि 15 दिन में जमा न होने पर पट्टे निरस्त करने की कार्यवाही करें – कलेक्टर
प्रकरणों के निराकरण में दो साल से अधिक के प्रकरणों को प्राथमिकता दें – कलेक्टर

रीवा 04 फरवरी 2025. कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की। बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व वसूली, स्वामित्व योजना तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि धारणाधिकार योजना से जारी पट्टों में 15 दिन की समय सीमा में प्रीमियम की राशि जमा कराएं। समय सीमा में राशि जमा न करने पर पट्टे निरस्त करने तथा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। राजस्व न्यायालयों में दो वर्ष से अधिक अवधि से लंबित प्रकरणों की नियमित सुनवाई करके इनका एक माह में निराकरण सुनिश्चित करें। लोक सेवा गारंटी के तहत यदि कोई प्रकरण समय सीमा से बाहर है तो संबंधित राजस्व अधिकारी पर जुर्माने की कार्यवाही करें। बोर्ड परीक्षाएं तथा अन्य परीक्षाएं इसी माह होंगी। इसे ध्यान में रखते हुए सभी एसडीएम और तहसीलदार कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का कठोरता से पालन सुनिश्चित कराएं। इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। सीएम हेल्पलाइन में जनवरी माह के प्रकरणों तथा 50 दिन से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का 15 दिन में अनिवार्य रूप से निराकरण करें। सभी एसडीएम सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि राजस्व महाभियान में सभी राजस्व अधिकारियों ने लगातार मेहनत करके प्रकरणों का निराकरण किया। सभी पीठासीन अधिकारी प्रकरणों की नियमित सुनवाई करें। राजस्व प्रकरणों में दस्तावेजों की अनावश्यक मांग न करें। प्रकरणों के निराकरण की समय सीमा को ध्यान में रखकर पेशी की तारीखें दें। अपर कलेक्टर राजस्व न्यायलयों का रोस्टर के अनुसार निरीक्षण करके प्रतिवेदन दें। सभी एसडीएम भूमि आवंटन संबंधी प्रकरणों में तत्काल कार्यवाही कर इनका निराकरण कराएं। स्वामित्व योजना में जिले में अच्छा कार्य किया गया है। शेष लंबित प्रकरणों का निराकरण करके पात्र व्यक्तियों को भू अधिकार पत्र जारी करें। सभी एसडीएम तथा तहसीलदार वक्फ संपत्तियों का मौके पर जाकर सत्यापन करके रिपोर्ट तैयार कर लें। इसमें रीवा जिले को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है जिसका तहसीलदारों को प्रशिक्षण 5 फरवरी को दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के संबंध में जानकारी दर्ज कराएं।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों में जवाबदावा समय पर दर्ज कराएं। राजस्व प्रकरणों के संबंध में वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देशों का समय सीमा में पालन कराकर प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करें। अवमानना के सभी प्रकरणों में समुचित कार्यवाही करें। सभी एसडीएम और तहसीलदार क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को लक्ष्य के अनुसार राजस्व वसूली करने, फार्मर रजिस्ट्री तथा किसान सम्मान निधि के लिए ई केवाईसी के सभी प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के शेष बचे व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर तीन दिवस में सभी छूटे हुए व्यक्तियों के कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। इसके लिए ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सचिव, आशा कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पूरा सहयोग लें। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी ने ऑडिट कंडिकाओं के निराकरण तथा विधानसभा प्रश्नों की जानकारी दी। बैठक में सभी एसडीएम, संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, सहायक कलेक्टर आर प्रपंज, जिला प्रबंधक ई गवर्नेंस आशीष दुबे, जिला प्रबंधक लोक सेवा रविकांत पाण्डेय, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा अधीक्षक भू अभिलेख एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।