अविवादित नामांतरण के सभी प्रकरण 15 दिन में निराकृत करें – कलेक्टर

अविवादित नामांतरण के सभी प्रकरण 15 दिन में निराकृत करें – कलेक्टर
लंबित प्रकरणों के निराकरण में अधिकारियों ने बहुत अच्छा कार्य किया है – कलेक्टर

रीवा 05 मार्च 2024. कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने राजस्व महाअभियान की तहसीलवार समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि 16 जनवरी से शुरू हुआ राजस्व महाअभियान 9 मार्च तक जारी रहेगा। अभियान के दौरान प्रत्येक ग्राम में बी-1 का वाचन किया गया। नामांतरण, सीमांकन तथा बंटवारा के हजारों लंबित प्रकरण निराकृत किए गए। राजस्व अधिकारियों ने राजस्व महाअभियान में बहुत अच्छा कार्य किया है। अभियान का समापन होने तक प्रकरणों के निराकरण में हम प्रदेश में प्रथम स्थान पर होंगे। लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में कार्य किया जाना शेष है। सभी तहसीलदार नक्शा तरमीम तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के ई केवाईसी अपडेशन पर विशेष ध्यान दें। कुछ प्रकरणों को छोड़कर तीन माह से अधिक अवधि के लगभग सभी लंबित प्रकरण निराकृत हो गए हैं। जो प्रकरण शेष बचे हैं उनमें निर्धारित समय सीमा पूरी होने, इश्तेहार की कार्यवाही तथा अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करके उनका भी निराकरण करें। अविवादित बंटवारे का कोई भी प्रकरण 15 दिन से अधिक लंबित न रहे।

कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम और तहसीलदार राजस्व प्रकरणों की नियमित सुनवाई करें। बंटवारा और सीमांकन के प्रकरणों को तीन माह में निराकृत करें। सिटीजन चार्टर द्वारा निर्धारित समय सीमा में राजस्व प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। तहसीलदार मनगवां तथा रायपुर कर्चुलियान प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। आरसीएमएस पोर्टल में प्रकरणों के निराकरण तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण से तहसीलदारों द्वारा किए जा रहे कार्यों का सही प्रतिबिम्ब दिखाई देता है। एसडीएम नामांतरण के लंबित केसों में बंटवारा पुल्ली बनाने के लिए पटवारियों की ड्यूटी लगाएं। सीमांकन का भी कार्य लगातार जारी रखें। सीएम हेल्पलाइन में लंबित सीमांकन, बंटवारा तथा नामांतरण के कई प्रकरण राजस्व महाअभियान में निराकृत हो गए हैं। प्रकरणों में निराकरण की जानकारी दर्ज कराकर सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर निराकृत कराएं।

कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम और तहसीलदार भू अर्जन तथा अन्य मामलों के कलेक्टर न्यायालय में दर्ज प्रकरणों के लंबित प्रतिवेदन सात दिवस में प्रस्तुत करें। शासन की विभिन्न योजनाओं और प्रावधानों के तहत पात्र व्यक्तियों को आवासीय भू अधिकार पत्र भी स्वीकृत करें। जिले भर में अमृत-2 योजना तथा जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकियों और पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इनके लिए आवश्यक जमीन निर्माण एजेंसी को तत्काल उपलब्ध कराएं। लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में पात्र व्यक्तियों के नाम शामिल करने तथा मृत एवं बाहर चले गए मतदाताओं के नाम सूची से पृथक करने का कार्य प्राथमिकता से करें। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी तथा जिला प्रबंधक ई गवर्नेंस आशीष दुबे ने राजस्व महाअभियान की तहसीलवार जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।