सीएम हेल्पलाइन पत्रों का कम संतुष्टि प्रतिशत से निराकरण करने वालों को नोटिस दें – कलेक्टर

रीवा 05 दिसम्बर 2022. कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि लगातार निर्देश देने के बावजूद कई अधिकारी प्रकरणों के निराकरण मे लापरवाही बरत रहे हैं। वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा केन्द्र, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, ट्राईबल विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा निराकृत प्रकरणों का संतुष्टि प्रतिशत बहुत कम है। जिले के संतुष्टि प्रतिशत से जिन अधिकारियों के सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण का संतुष्टि प्रतिशत कम है उन्हें कारण बताओ नोटिस दें। ऊर्जा विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की स्थिति चिंताजनक है। पिछले एक वर्ष में विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रकरणों के निराकरण और संतुष्टि प्रतिशत कम रहने का विश्लेषण करें। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में लगातार लापरवाही बरतने वालों का वेतन रूकेगा। कलेक्टर ने कहा कि तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। नगर निगम तथा सभी नगर परिषदों के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों में अलाव की तत्काल व्यवस्था करें।
कलेक्टर ने कहा कि उप संचालक पशुपालन, उप संचालक कृषि, जिला खनिज अधिकारी, जिला श्रम पदाधिकारी, उपायुक्त सहकारिता 50 दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण कराएं। जिले में निर्धारित खरीदी केन्द्रों में धान का उपार्जन शुरू हो गया है। सीमावर्ती खरीदी केन्द्रों में धान के अवैध उपार्जन पर कड़ा नियंत्रण रखें। धान की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर सर्वेयर तथा समिति दोनों पर कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम सभी खरीदी केन्द्रों में बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उपार्जित धान का तत्काल उठाव कराकर सुरक्षित भण्डारण कराएं।
कलेक्टर ने कहा कि 6 दिसम्बर को समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी आवेदन पत्रों की सुनवाई करेंगे। सभी अधिकारी पूरी तैयारी के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग में उपस्थित रहें। मुख्यमंत्री जी का दस दिसम्बर को रीवा संभाग का दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जी किसी भी क्षेत्र में अचानक पहुंचकर योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा ले सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी झण्डा दिवस की सहयोग राशि आज ही जमा करा दें। झण्डा दिवस में प्राप्त राशि भूतपूर्व सैनिकों तथा सैन्य विधवाओं के कल्याण में व्यय की जाती है। कलेक्टर ने कहा कि कोर्ट में दर्ज प्रकरणों का समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करें। उसकी एक प्रति कलेक्टर कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि कृषि विविधीकरण के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गेंहू के स्थान पर बोई गई अन्य फसलों, उद्यानिकी फसलों तथा बांस रोपण का डाटा एकत्रित करें। जिला स्तर पर 11 दिसम्बर को पर्यटन तथा एग्रो उद्योग के विकास से संबंधित कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसके लिए सभी अधिकारी उपयोगी सुझाव दें। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, डिप्टी कलेक्टर संजीव पाण्डेय तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।