रीवा जिले के 13 हजार किसानों को 20 करोड़ रूपये का केसीसी ऋण वितरित
नये किसान विधेयक से किसानों को होगा अभूतपूर्व लाभ – मुख्यमंत्री
किसान सम्मान निधि में मुख्यमंत्री कल्याण निधि से किसानों
को मिलेंगे हर साल 4 हजार रूपये – मुख्यमंत्री
रीवा 22 सितम्बर 2020. गरीब कल्याण सप्ताह के तहत कलेक्ट्रेट सभागार रीवा में आयोजित समारोह में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से स्वीकृत राशि का वितरण किया गया। जिले में 13 हजार से अधिक किसानों को 20 करोड़ रूपये से अधिक की शून्य प्रतिशत ब्याज की ऋण राशि का वितरण किया गया। प्रदेश स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के किसानों से सीधे संवाद तथा उद्बोधन का प्रसारण दिखाया गया।
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीब कल्याण सप्ताह में आयोजित समारोह में पूरे प्रदेश में 63 हजार किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर 800 करोड़ रूपये से अधिक की ऋण राशि का वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुसार 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने के लिए हर संभव सहायता दी जायेगी। किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ एक साथ देने के लिए विशेष पैकेज बनाया जायेगा। प्रधानमंत्री जी की पहल पर किसानों के लिये नये कानून बनाये जा रहे हैं। इनसे किसानों को अभूतपूर्व लाभ होगा। नये कानून बनने के बाद भी कृषि उपज मंडियां कार्य करती रहेंगी। किसान अपनी उपज मण्डी, व्यापारी अथवा किसी संस्था को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि से प्रधानमंत्री जी किसानों को हर साल तीन किश्तों में 6 हजार रूपये की राशि दे रहे हैं। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से किसानों को दो किश्तों में चार हजार रूपये की राशि हर साल दी जायेगी। अब प्रदेश के किसानों को हर साल 10 हजार रूपये की किसान सम्मान निधि मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ अब मछली पालक तथा पशु पालक किसानों को भी दिया जा रहा है। इससे पशुपालन तथा मछली पालन के विकास को गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता विभाग के ऊपर करोड़ो लोगों के उद्धार की जिम्मेदारी है। सहकारिता के बिना विकास संभव नहीं है। सहकारिता से ही प्रदेश में विकास के द्वार खुलेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश होना अनिवार्य है। सहकारिता से प्रदेश के किसानों की तकदीर बदलेगी। इस साल कोरोना संक्रमण का प्रकोप होने के बावजूद भी खाद्य तथा सहकारिता विभाग ने गेंहू के समर्थन मूल्य में खरीदी का रिकार्ड बनाते हुए देश में प्रथम स्थान बनाया है। मुख्यमंत्री ने किसानों से शून्य प्रतिशत ब्याज पर मिल रहे ऋण का लाभ उठाकर खेती को बेहतर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था में भले कठिनाई हो लेकिन किसानों के कल्याण में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के जिला प्रमुख डॉ. अजय सिंह, उपायुक्त सहकारिता व्हीके पाण्डेय तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के महाप्रबंधक आरएस भदौरिया ने किसानों को केसीसी से स्वीकृत ऋण राशि के प्रमाण पत्र प्रदान किये। समारोह में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए।