मार्च तक 6 माह से अधिक लंबित सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण करें – कलेक्टर

रीवा 09 जनवरी 2020. कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर बसंत कुर्रे ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। सभी अधिकारी 31 मार्च तक 6 माह से अधिक अवधि से लंबित राजस्व प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण करें। सीमांकन, बटवारा, राजस्व वसूली, नक्शा तरमीम, राहत राशि वितरण, डायवर्सन तथा अतिक्रमण हटाने में भी विभाग की स्थिति चिंता जनक है। राजस्व अधिकारी अपने मूल कार्य पर विशेष ध्यान दें। नियमित रूप से अपने क्षेत्र का भ्रमण करके स्कूल आंगनवाड़ी केन्द्र, अस्पताल, उचित मूल दुकान तथा निर्माण कार्यों का निरीक्षण करें। निरीक्षण के बाद इसका प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। बैठक में अपर कलेक्टर इला तिवारी ने राजस्व कार्यों की जानकारी दी। बैठक में संयुक्त कलेक्टर ए.के. झा, सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन से लेकर राजस्व प्रकरणों के निराकरण तक में रीवा जिले की स्थिति चिंता जनक है। सभी अधिकारी आत्मचिंतन करें। जब तक कठोर परिश्रम नहीं करेंगे तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा। राजस्व विभाग के मुख्य कार्यों में उपलब्धियों के आधार पर ही राजस्व अधिकारियों की सीआर लिखी जायेगी। तहसीलदार तथा नायब तहसीलदारों को हर माह कम से कम 200 राजस्व प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य दिया गया है। इसके विरूद्ध प्रकरणों के निराकरण की संख्या बहुत कम है। सभी एसडीएम अपने अधीन राजस्व अधिकारियों के कार्यों की नियमित मॉनीटरिंग करें। सबके प्रयासों से गिरदावरी में 97 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित हुई है। ऐसी ही उपलब्धि अन्य बिन्दुओं पर प्राप्त हो सकती है।
कलेक्टर ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के सभी मान्य दावे पोर्टल पर दर्ज करायें। अमान्य दावे वन मित्र एप पर दर्ज करायें। खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों का शत-प्रतिशत सत्यापन करके ऑनलाइन जानकारी दर्ज करें। हर उचित मूल्य दुकान से लगभग 80 प्रतिशत परिवार नियमित रूप से खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। इनका सत्यापन 10 दिवस में पूरा करायें। राजस्व वसूली भी संतोष जनक नहीं है। सभी तहसीलदार बड़े बकायादारों की सूची बनाकर कठोरता से वसूली करायें। डायवर्सन तथा अन्य मदों की वसूली पर विशेष ध्यान दें। सभी राजस्व निरीक्षक उनके पास लंबित सीमांकन के सभी प्रकरणों का 7 दिवस में निराकरण करायें। सीमांकन तथा बटवारें का आदेश होते ही नक्शा तरमीम करायें।
बैठक में कलेक्टर ने समर्थन मूल्य में धान खरीदी, सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण, हाई कोर्ट में लंबित प्रकरणों में जबाव दावा दायर करने, जमीन के पुन: मूल्यांकन, अतिक्रमण हटाने तथा भू-माफियाओं पर कार्यवाही के निर्देश दिए। कलेक्टर ने भू-अर्जन के प्रकरणों के निराकरण के लिए पृथक से समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने गौशालाओं के निर्माण की निगरानी तथा हर माह टूर डायरी एवं निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों तथा सीमांकन के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण न करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। जिला प्रबंधक लोक सेवा गारंटी, राजस्व विभाग तथा अन्य विभागों के समय सीमा से अधिक प्रकरणों में संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही करें। बैठक में सीमांकन, बटवारा, नामांतरण, भू-अर्जन, राहत राशि वितरण, नक्शा तरमीम, राजस्व वसूली, डायवर्सन शुल्क वसूली तथा विधानसभा आश्वासन के संबंधित प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा की गई।