हितग्राही मूलक योजनाओं का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करें – कमिश्नर डॉ. भार्गव

संभागीय अधिकारियों की टीएल बैठक में कमिश्नर ने दिये निर्देश

रीवा 02 दिसम्बर 2019. कमिश्नर रीवा संभाग डॉ. अशोक कुमार भार्गव की अध्यक्षता में कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में संभागीय अधिकारियों की साप्ताहिक टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारी हितग्राही मूलक योजनाओं का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आगामी 20 दिसम्बर को विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। कमिश्नर डॉ. भार्गव ने निर्माण कार्यों से संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर निर्माण कार्य पूर्ण करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि धूल के कारण लोगों को प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की वजह से यातायात व्यवस्था बाधित न हो। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने रात्रि में ज्यादा से ज्यादा कार्य कराने के लिए निर्देशित किया। कमिश्नर डॉ. भार्गव ने बैठक में अनुपस्थित श्रम विभाग के अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
कमिश्नर डॉ. भार्गव ने बैठक में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे अधिक सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण रीवा संभाग में लंबित हैं जिनकी कुल संख्या 26 हजार 374 है। इनमें से नौ हजार 119 प्रकरण एल-4 स्तर पर लंबित हैं। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण सभी विभागों के अधिकारी विशेष रूचि लेकर तत्परता से करें। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग में दो हजार 975, लोक शिक्षण विभाग में एक हजार 900, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में एक हजार 371 प्रकरण सहित लीड बैंक, राजस्व, स्वास्थ्य, पंचायती राज आदि विभागों में अत्यधिक संख्या में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण लंबित हैं। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन ही हमारे प्रशासन का आईना है। इसलिए शासन के निर्देशों का पालन करते हुए सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण तेजी से करें।
उन्होंने कहा कि संभागायुक्त कार्यालय से विभिन्न विभागों को भेजे जाने वाले पत्रों पर तत्परता से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। जिन प्रकरणों में संबंधित विभागों से प्रतिवेदन मांगा जाता है वे समय-सीमा में प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों से भेजे गए पत्रों का जवाब नहीं देना उदासीनता का परिचायक है। इसलिए अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए पत्रों का जवाब समय-सीमा में भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बाल मृत्यु दर की समीक्षा के संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र लिखने के लिए संयुक्त आयुक्त को निर्देशित किया। बैठक में संयुक्त आयुक्त पीसी शर्मा, सीईओ जिला पंचायत अर्पित वर्मा, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास ऊषा सिंह सोलंकी, संयुक्त संचालक पेंशन रामकुमार प्रजापति , क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. एमसी हरगुनानी सहित विभिन्न विभागों के संभागीय अधिकारी उपस्थित थे।