रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को एक हजार करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने पर हुआ करार

मध्यप्रदेश वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (आरयूएमएसएल) को एक हजार करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने पर हुआ करार
वितरण सुधारों को और मजबूत करने के लिए एमपी डिस्कॉम को पांच हजार करोड़ रुपए की राशि देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की

रीवा 13 जनवरी 2023.रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (आरयूएमएसएल)को एक हजार करोड़ रुपए की राशिवित्तीयसहायता के रूप में आरईसी नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।इसके अलावा आरईसी ने वितरण सुधारों को और मजबूत करने के लिए एमपी डिस्कॉम को पांच हजार करोड़ रुपए की राशि देने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। इस आशय का करार हाल ही में संपन्न मध्यप्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में किया गया।इसके अलावा आरईसी ने 15086 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ भी समझौते पर हस्ताक्षर किए।
ज्ञात हो कि आरईसी ने विश्व बैंक के साथ साझेदारी में चुनिंदा राज्य स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों के लिए एक वित्त पोषण योजना तैयार की है। शिखर सम्मेलन में लगभग 314 से अधिक कंपनियों ने अपनी रूचि दिखाई।
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के साथ किए गए करारनामे के अनुसार आरईसी अक्षय ऊर्जा पार्कों तथा परियोजनाओं के विकास, बिजली वितरण सहित संबंधी बुनियादी ढांचे को कवर करने वाली नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए एक हजार करोड़ की वित्तीय सहायता की राशि उपलब्ध कराना निर्धारित किया गया है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को मध्यप्रदेश राज्य में बड़े पैमाने पर सौर पार्क विकसित करने के लिए नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर पार्क डवलपर (एमपीपीडी) को नामांकित किया गया है। यह परियोजना मध्यप्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। राज्य का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024 तक नवकरणीय स्त्रोतों के माध्यम से अपनी आवश्यकता वाली बिजली का 20 प्रतिशत, वित्त वर्ष 2027 तक 30 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अतिरिक्त विश्व बैंक के साथ साझेदारी में आरईसी ने चुनिंदा राज्य स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों के लिए एक वित्तपोषण योजना भी तैयार की गई है। इससे आरईसी-विश्व बैंक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में उपलब्ध वित्तीय सहायता की कुल मात्रा एक अरब अमरीकी डालर होगी।