एक समय बीमारू राज्य कहा जाने वाला प्रदेश मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में बना विकास का उदाहरण : केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा मध्यप्रदेश को बनाएंगे देश का लॉजिस्टिक कैपिटल
चम्बल एक्सप्रेस-वे का नया नाम अब होगा अटल प्रगति पथ : मुख्यमंत्री श्री चौहान
प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मध्यप्रदेश को मिली बड़ी सौगात
9 हजार 577 करोड़ रुपए लागत की 34 सड़क परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण एवं शिलान्यास
भोपाल : गुरूवार, सितम्बर 16, 2021
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि एक समय मध्यप्रदेश बीमारू राज्यों की गिनती में आता था, लेकिन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के विकास को एक नई दिशा मिली है। मध्यप्रदेश ने आधारभूत ढांचों के विकास से लेकर कृषि क्षेत्र, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी समेत सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता हासिल की है। मेरा मानना है कि किसी भी राज्य का समग्र विकास तभी संभव है जब उसकी अधोसंरचना मजबूत हो। मध्यप्रदेश को यह मजबूती प्रदान करने के लिए आज 9 हजार 577 करोड़ रुपए की लागत से कुल 1356 किलोमीटर लंबी 34 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश को देश का लॉजिस्टिक कैपिटल बनाने में केंद्र सरकार, राज्य शासन का हरसंभव सहयोग करेगी, यह मेरा वादा है।
केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी आज इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। केंद्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, जल शक्ति एवं खाद्य प्र-संस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, इस्पात ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल हुए।
अगले माह फिर प्रदेश में आकर दूंगा एक लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट की सौगात
केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मध्यप्रदेश में डेढ़ लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएँ शुरू कर दी हैं और उन्होंने वादा किया कि वह अगले माह फिर मध्यप्रदेश आएंगे और एक लाख करोड़ की नवीन परियोजनाओं की सौगातें देंगे। उन्होंने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 1350 किलोमीटर लंबाई का एक्सप्रेस-वे जनवरी 2023 तक निर्मित किया जाएगा। मध्यप्रदेश भी इस एक्सप्रेस-वे का हिस्सा है। एक्सप्रेस-वे के तहत प्रदेश में लगभग 11 हजार करोड़ की लागत से 245 किलोमीटर 8 लेन मार्ग बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेस-वे के माध्यम से दिल्ली से मुंबई की दूरी 24 घंटे से घटकर 12 घंटे हो गई है। उन्होंने कहा कि देश भर में ऐसे कई राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं, जिनसे राज्यों एवं शहरों के बीच की दूरी घटकर आधी रह गई है। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा चम्बल एक्सप्रेस-वे को अटल प्रगति पथ का जो नया नाम दिया है, उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बताया कि अटल प्रगति पथ दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे से मिलेगा। यह प्रदेश के विकास की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।
नर्मदा प्रगति पथ देगा प्रदेश के उद्योगों को नई गति : मुख्यमंत्री श्री चौहान
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म-दिवस की पूर्व संध्या पर आज मध्यप्रदेश को विकास की बड़ी सौगातें प्राप्त हो रही है और यह असंभव कार्य संभव किया है केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने। उन्होंने कहा कि देश की दिशा एवं दशा बदलने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की परिकल्पना पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने की थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश में अमरकंटक से अलीराजपुर तक लगभग 1000 कि.मी. के नए नर्मदा एक्स्प्रेस-वे का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस परियोजना को इंटिग्रेटेड एक्सप्रेस-वे के रूप में स्वीकृति दी जाने हेतु राज्य शासन शीघ्र ही भारत शासन को प्रस्ताव भेजने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस-वे को नर्मदा प्रगति पथ का नाम दिया जाये और राज्य शासन इसके आसपास इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करेगा, जिससे रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के सम्पूर्ण भारत में 35 मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाने की योजना है। इसमें इंदौर तथा भोपाल का चयन किया गया है। रतलाम में भी 1 हजार एकड़ जमीन राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, वहाँ भी लॉजिस्टिक पार्क बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के सहयोग से हम प्रदेश को देश का लॉजिस्टिक कैपिटल बनाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र तीन राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच है। यदि तीनों को जोड़ा जाए तो 92 किमी सड़क की जरूरत होगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी से अनुरोध किया कि इस मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग में जोड़ने की स्वीकृति प्रदान करें।
मध्यप्रदेश को केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने दी कई बड़ी सौगातें
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बुधनी विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाले तीन राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया।
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भारतमाला योजना के तहत प्रदेश में शुरू की जाएंगी 35 हजार करोड़ रूपये लागत की नई परियोजनाएँ।
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आगामी माह में एक लाख करोड़ रूपये की नवीन परियोजनाओं की होगी घोषणा।
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इंदौर-जबलपुर-भोपाल-ग्वालियर में ब्रॉडगेज मेट्रो की नि:शुल्क कंसलटेंसी प्रदान की जायेगी।
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इंदौर के पश्चिम रिंग रोड निर्माण का पुन: अध्ययन कर शुरू किया जायेगा।
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इंदौर के बायपास की सर्विस रोड के सुदृढ़ीकरण कार्य को दी मंजूरी।
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राज्य शासन द्वारा भेजे गये प्रस्ताव का अध्ययन कर इंदौर-जबलपुर-सागर-ग्वालियर में भी रिंग रोड का निर्माण किया जायेगा।
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का एमओयू साईन
केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि इंदौर-खण्डवा रोड पर विशेष पुल का निर्माण किया जायेगा। इस पुल के दोनों तरफ स्क्रीन पर माँ अहिल्याबाई के जीवन पर लाईट एवं साउण्ड शो आयोजित करने के संबंध में प्रस्ताव बनाकर भेजें। कार्यक्रम के दौरान केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य 800 करोड़ रूपये लागत से 150 एकड़ भूमि पर बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का एमओयू साईन किया गया।
पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन, गृह तथा इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह, पूर्व मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री श्री ओमप्रकाश सकलेचा, राज्य मंत्री श्री सुरेश सिंह धाकड, सांसद श्री शंकर लालवानी मंच पर विशेष रूप से मौजूद थे। साथ ही जिले के विधायक सहित जन-प्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।
34 सड़कों के शिलान्यास व लोकार्पण मे रीवा मे 200 करोड़ से बनने वाली रिंग रोड का भी शिलान्यास किया गया जिसमे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेन्द्र शुक्ल शामिल हुए ।