कर्मचारियों की सभी उचित मांगों पर होगी तत्परता से कार्यवाही – कलेक्टर

रीवा 15 फरवरी 2019.कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक में कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों से कर्मचारियों की मांगों के संबंध में चर्चा की। कलेक्टर ने कर्मचारियों को नसीहत देते हुए कहा कि कर्मचारी अपने कार्यालय में यदि मन लगाकर काम करेंगे तो उनका परिवार सुखी रहेगा और वे चैन की नींद सोयेंगे। अपनी उचित मांगों के लिये प्रयास करने के साथ अपने पदीय दायित्व के निर्वहन के लिये भी पूरे प्रयास करें। कर्मचारी संघों की सभी उचित मांगों पर कार्यालय प्रमुख तत्परता से कार्यवाही करें। समिति की बैठक हर तीन माह में अनिवार्य रूप से आयोजित की जायेगी।
कलेक्टर ने विभिन्न संगठनों द्वारा की गई मांगों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका एवं जीपीएफ पासबुक की दूसरी प्रति बनाकर संबंधित को सात दिवस में उपलब्ध करायें। सभी कार्यालय प्रमुख शत-प्रतिशत सेवा पुस्तिका एवं पासबुक उपलब्ध कराने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। पात्र कर्मचारियों को समयमान वेतनमान तथा क्रमोन्नति का लाभ देने के लिए तत्काल कार्यवाही करें। लोक निर्माण विभाग के 80 मजदूरों के आठ माह से लंबित वेतन का सात दिवस में भुगतान करने की कार्यवाही कार्यपान यंत्री लोक निर्माण तथा जिला कोषालय अधिकारी सुनिश्चित करें। वन मण्डलाधिकारी पात्र दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को शासन के निर्देशों के अनुसार नियमितीकरण का लाभ दें। इस संबंध में प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
कलेक्टर ने कहा कि संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका का प्रमाणीकरण सात दिन की समय-सीमा में करें। जिला शिक्षाधिकारी शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली 31 मार्च तक दर्ज कराने की व्यवस्था करें। कलेक्टर ने बैठक में कार्यालय प्रमुखों अनुपस्थित पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी अनुपस्थित कार्यालय प्रमुखों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा 20 फरवरी को कर्मचारी परामर्शदात्री समिति की पुन: आयोजित बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिये। उन्होंने कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर तथा क्योटी परियोजना कार्यालयों में महिला कर्मचारियों के लिये पृथक से शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। बैठक में अतिथि शिक्षकों, डिप्लोमा इंजीनियरों को त्रिस्तरीय वेतनमान देने, शासकीय आवासों में अवैध रूप से रहने वालों को हटाने, निर्वाचन कार्य में तैनात कर्मचारियों के मानदेय के भुगतान पर चर्चा की गई। बैठक में एडीएम बीके पाण्डेय, अपर कलेक्टर इला तिवारी तथा विभिन्न मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।