वन अधिकार प्रकरण कागजी खानापूर्ति के कारण निरस्त नहीं हों – मुख्यमंत्री

जन-अधिकार कार्यक्रम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टरों को दिए गए निर्देश

रीवा 11 अक्टूबर 2019. मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कहा है कि ‘‘आपकी सरकार आपके द्वार’’ कार्यक्रम की राज्य स्तर पर निगरानी हो। इसमें समाधान किए जाने वाले प्रकरणों की समीक्षा भी की जाए, जिससे यह पता चल सके कि जनता को इसका लाभ मिल रहा है या नहीं। मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जन-अधिकार कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो ताकि उन्हें भटकना नहीं पड़े। इसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स से कहा कि वे पटवारियों के साथ बैठक कर उन्हें जन-हितैषी विशेषकर नामांतरण आदि प्रकरणों में संवेदनशीलता के साथ काम करने को कहें और वे स्वयं गांव में जाकर पटवारियों के काम की समीक्षा करें।
मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कहा कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के परिणाम बेहतर मिलें यह सभी कलेक्टर्स सुनिश्चित करायें। उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों में सभी बाढ़-प्रभावित लोगों को राहत और मुआवजा 15 अक्टूबर तक देने के निर्देश दिए। उन्होंने वन अधिकारी प्रकरणों में कलेक्टर्स से विशेष सतकर्ता बरतने को कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण कागजी कार्यवाही के कारण निरस्त नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निरस्त हुए प्रकरणों की जांच की जाएगी और इसमें लापरवाही पाई गई तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने आगामी रबी फसल के लिए खाद एवं बीज का आकलन अभी से करके पूरी तैयारी करने के निर्देश भी कलेक्टर्स को दिए। उन्होंने कहा कि बोनी के दौरान खाद और बीज को लेकर किसानों की कोई भी शिकायत नहीं मिलना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी संभाग के आयुक्त स्वयं इन प्रकरणों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की जिम्मेदारी आयुक्तों की होगी। मुख्यमंत्री ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी कलेक्टर अपने जिलों में इस बात की जांच करें कि जिन पात्र किसानों के ऋण माफ हो गए हैं, उन्हें बैंकों से नोड्यूज प्रमाण पत्र हो जाएं। इस कार्य में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के आवेदकों की समस्याओं का निराकरण किया। रीवा जिले के श्री विनायक प्रसाद पटेल द्वारा लिए गए ऋण में गफलत करने के लिए प्राथमिक सहकारी संस्था के प्रबंधक को निलंबित किया गया। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से रीवा संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव, पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर, कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक आबिद खान, सीईओ जिला पंचायत अर्पित वर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।