मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से की संबल योजना की समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबल योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि संबल योजना के माध्यम से गरीब जनता की सबसे बड़ी सेवा होगी। यह योजना दुनिया की समाज कल्याण की सबसे बड़ी योजना है। जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी मिलकर इसे लागू करायें। इस योजना के लिये पात्र हर व्यक्ति का अनिवार्य रूप से पंजीयन करायें। योजना से लाभांवित हितग्राहियों को समारोह पूर्वक हितलाभों का वितरण करें। यह योजना प्रदेश में गरीबों के विकास तथा कल्याण का इतिहास रचने जा रही है। इस योजना का लाभ असंगठित मजदूरों के साथ छोटे तथा फुटकर व्यापारियों, कम जमीन वाले किसानों भी दें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना के लिये पूरे प्रदेश में अधिकारियों ने सराहनीय कार्य किया है। लेकिन कुछ जिलों में जनसंख्या के अनुपात में पंजीयन कम है। कुछ नगरीय निकायों में भी दस प्रतिशत से कम पंजीयन है। पंजीकृत मजदूरों को लाभ देने में भी अभी कई नगरीय निकाय पीछे हैं। इस स्थिति में तत्काल सुधार करें। छूटे हुए पात्र हितग्राहियों का तत्काल ऑनलाइन पंजीयन करायें। योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही सहन नहीं की जायेगी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में शामिल जनप्रतिनिधयों का आह्मवान करते हुए कहा कि सभी विधायक सांसद मंत्रीगण जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर तथा नगर पंचायत अध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों का लगातार भ्रमण कर पात्र परिवारों का पंजीयन करायें साथ ही हितलाभ का वितरण करायें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र मजदूरों को मृत्यु की दशा में बिना किसी प्रमाणीकरण के उनके परिवारों को अंत्येष्टि सहायता की राशि अंतिम संस्कार से पहले प्रदान करें। यदि आवश्यक हो तो इसके लिये राशि वितरण की प्रक्रिया में सुधार करें। इस योजना से गरीबों को दो लाख रूपये तक की उपचार सहायता दी जा रही है। आयुष्मान योजना लागू होने के बाद 15 अगस्त से पंजीकृत मजदूरों को उपचार सहायता मिलने लगेगी। मेडिकल इंजीनियरिंग तथा अन्य चुने हुये पाठ¬क्रमों में मजदूरों के बच्चों के प्रवेश लेने पर कोई फीस नहीं देनी होगी। वे केवल अपना पंजीयन नम्बर दर्ज करायेंगे। उनके फीस की राशि सरकार भरेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरल बिजली बिल माफी योजना से मजदूरों तथा अन्य गरीब परिवारों के 5179 करोड़ रूपये के बिजली के बिल माफ किये जा रहे हैं। यह गरीब परिवारों की बहुत बड़ी मदद है। इसके अलावा विद्युत नियामक की धारा 126, धारा 135 तथा धारा 138 के तहत गरीब परिवारों की बिजली बिलों की लम्बित राशि का भी भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा। इसके लिये गरीबों को अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र मजदूरों के स्मार्ट कार्ड 30 जुलाई तक समारोह पूर्वक वितरित करें। संबल योजना से हितलाभ वितरण के लिये 3 जुलाई को दोपहर 3 बजे सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसी तरह 11 जुलाई को भी दोपहर 3 बजे से हितलाभ वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इसके लिये पूरी तैयारी करें। पूरे प्रदेश में संबल योजना से एक करोड़ 83 लाख से अधिक मजदूर लाभांवित किये जा रहे हैं। योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के लिये हर पंचायत में दीवार लेखन करायें। मुख्यमंत्री ने संबल सहयोगियों के प्रशिक्षण के संबंध में भी निर्देश दिये।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में विधायक देवतालाब श्री गिरीश गौतम ने बिजली बिलों की लंबित राशि जमा कराने का मामला उठाया। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र में वीडियो कान्फ्रेंसिंग में उद्योग तथा खनिज मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, महापौर श्रीमती ममता गुप्ता, कमिश्नर रीवा संभाग महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक तथा जनप्रतिनिधिगण एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।